तहसील, कलेक्ट्रेट व मंडलायुक्त कार्यालयों में डाटा फीडिंग के लिए तकनीकी मैनपॉवर की तैनाती में अब अधिक धनराशि खर्च की जा सकेगी। राजस्व परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यहां मैनपॉवर की तैनाती पर अब 17,500 रुपये की जगह 25,000 रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा।
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प्रतिदिन औसतन 300 से अधिक खतौनी जारी करने वाली तहसीलें श्रेणी-1 में, 200 से 300 खतौनी जारी करने वाली श्रेणी-2 में, 100 से 200 खतौनी जारी करने वाली श्रेणी-3 में व 100 से कम खतौनी जारी करने वाली तहसीलें श्रेणी-4 में शामिल हैं।
श्रेणी-1 व 2 की तहसीलें प्रतिमाह एक लाख रुपये खर्च कर अधिकतम चार मैनपॉवर तथा श्रेणी-3 व 4 की तहसीलें प्रतिमाह 50 हजार रुपये खर्च कर अधिकतम दो मैनपॉवर रख सकेंगी। तहसील कंप्यूटर केंद्र पर कंप्यूटराइजेशन कार्य की आवश्यकता के हिसाब से आउटसोर्सिंग पर मैनपॉवर रखे जा सकेंगे। इन पर भी प्रति मैनपॉवर 25 हजार रुपये खर्च किया जा सकेगा।
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वर्तमान में श्रेणी-1 व श्रेणी-2 की तहसीलें प्रतिमाह अधिकतम 70 हजार रुपये तथा श्रेणी-3 व श्रेणी-4 की तहसीलें प्रतिमाह अधिकतम 35 हजार रुपये खर्च कर सकती हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी व मंडलायुक्त न्यायालय पर भी एक-एक मैनपॉवर आउटसोर्सिंग पर रखा जा सकेगा। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने प्रयोक्ता प्रभार मद से खर्च संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिया है।
1200 को मिल सकता है रोजगार, वेंडर चयन की कार्रवाई जारी
प्रदेश में 351 तहसीलें, 75 जिले व 18 मंडल हैं। अनुमान के मुताबिक यहां आउटसोर्सिंग के जरिए करीब 1200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राजस्व परिषद जेम पोर्टल के जरिए वेंडर चयन कर आउटसोर्सिंग से मैनपॉवर प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहा है।