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लॉकडाउन में गुपचुप आवंटित कर दिया करोड़ों का बंगला, कार्यवाही रिपोर्ट में सामने आया खेल

Sun, 24 May 2020 06:50 PM IST
ishwar ashish प्रवेंद्र गुप्ता, अमर उजाला, लखनऊ
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नगर निगम लखनऊ - फोटो : अमर उजाला
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नगर निगम कार्यकारिणी ने सदन और कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए रिवर बैंक कॉलोनी स्थित करोड़ों की कीमत वाला करीब साढ़े पांच हजार वर्ग फीट वाला आलीशान बंगला एक  प्रभावशाली संस्था को आवंटित कर दिया है। यह सच करीब तीन महीने बाद तब सामने आया, जब कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही बीती 18 मई को महापौर ने अपने हस्ताक्षर से जारी की।

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बंगला आवंटित करने का यह प्रस्ताव भी उस बजट बैठक में लाया गया था, जिसमे बजट के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव नगर निगम अधिनियम के तहत नहीं लाए जा सकते हैं। अब मामला खुलने के बाद सब अपना-अपना दामन बचा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच बंगला आवंटित करने का यह खेल नगर निगम में इस तरह से खेला गया कि उससे जुड़े दस्तावेज तभी सामने आए जब बंगला आवंटित कर दिया और कब्जा प्रमाण पत्र भी जारी किए जाने की संस्तुति हो गई है।

पूर्व में नगर निगम सदन में पास प्रस्ताव और न्यायालय के तहत नगर निगम की आवासीय संपत्तियों के खाली होने पर उन्हें नियमों के तहत जरूरतमंद कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा। किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को संपत्ति किराए पर आवंटित नहीं की जाएगी।
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कर्मचारियों को भी नगर निगम सदन और कार्यकारिणी की सहमति से ही आवंटन किया जाएगा। उसके बाद भी लॉकडाउन के बीच रिवर बैंक कॉलोनी में बंगला नंबर सी 5/1 भाउराव देवरस न्यास द्वारा संचालित अन्त्योदय हेल्थ मिशन संस्था को आवंटित कर दिया गया।

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कार्यवाही में महापौर ने दिया ये जवाब

महापौर द्वारा जारी की गई कार्यकारिणी की कार्यवाही में यह बताया गया है कि यह संस्था नि:शुल्क चश्मा वितरण, नेत्र जांच और पैथोलॉजी का कार्य करती है। संस्था के पास उसका अपना कोई भवन नहीं है, इसलिए रिवर बैंक कॉलोनी का रिक्त भवन उसे किराए पर आवंटित किया जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है।

कार्यकारिणी में नहीं था प्रस्ताव
नगर निगम कार्यकारिणी में सपा के सदस्य शैलेंद्र सिंह बल्लू और मोहम्मद सलीम ने कहा दो मार्च और सात मार्च को हुई नगर निगम और जलकल बजट की कार्यकारिणी में बंगला आवंटित करने का कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं आया था। बैठक को लेकर जो सरकारी मूल एजेंडा जारी हुआ था उसमें भी यह नहीं था। सदन में इसको विरोध करेंगे।

महापौर संयुक्ता भाटिया का कहना है कि संस्था जनहित का काम करती है, इसलिए कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। कार्यकारिणी में नगर निगम प्रशासन की और से प्रस्ताव रखा गया था। किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को संपत्ति आवंटित करने का नियम नहीं है तो यह जानकारी प्रशासन को बैठक में देनी चाहिए थी।

नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि बंगला आवंटित करने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी ने पास किया है। अब कार्यवाही जारी होने के बाद उस पर महापौर के अनुमोदन के बाद अमल हुआ है। सदन की स्वीकृति प्रत्याशा में आवंटन करने को लेकर महापौर ने अनुमोदन दिया है। उनकी सहमति मिलने के बाद ही आवंटन किया गया है। इसमें प्रशासन का कोई दखल नहीं है।
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