जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहीं नदी किनारे बसी कॉलोनियों और अवैध निर्माणों का अब एलडीए सर्वे कराएगा। साथ ही गोमती किनारे हुए ऐसे अवैध निर्माण हटाए भी जाएंगे। आवास विभाग से आदेश मिलने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
आदेश के मुताबिक तेज बारिश के बीच नदी किनारे हो गए अवैध निर्माणों और आबादी के बाढ़ और जलभराव की चपेट में आने की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में नदी की तलहटी में हो गए निर्माणों पर कार्रवाई कर बाढ़ प्रबंधन की जरूरत है।
यह आदेश आवास विभाग ने तब जारी किया जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रबंधन के लिए 30 जुलाई को अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गंभीरता दिखाई जाए।
वहीं, प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी शासन को जरूर दी जाए। आवास विभाग के आदेश के मुताबिक नदी की तलहटी में अवैध रूप से बने मकानों को सर्वे कर चिह्नित किया जाए।
अवैध बसावट का नतीजा
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इन आबादी में जो मकान जर्जर हो चुके हैं उन्हें विशेष रूप से चिह्नित किया जाए। यहां अगर नालों के ऊपर भी निर्माण हो गए हैं तो उन्हें भी सर्वे में शामिल किया जाए। इसके बाद प्राधिकरण जिला प्रशासन और नगर निगम की मदद लेकर इन जगहों को खाली कराए। पूरी कवायद जलभराव या बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए की जा रही है।
लखनऊ में सबसे खराब स्थिति घैला घाट से पक्का पुल के बीच है। यहां तेजी से मकान और दूसरे निर्माण अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। इससे गोमती का जलस्तर बढ़ने पर ये निर्माण पानी में डूब जाते हैं। लगभग हर साल ये इलाके बाढ़ झेलते हैं। इसके बाद यहां संक्रामक बीमारियां फैलती हैं।
नदी किनारे बसीं कॉलोनियां
दाऊद नगर, फैजुल्लागंज, प्रीति नगर, खदरा, बाल्मिकीनगर, भीकमपुरा, मिल्लतनगर
सचिव एमपी सिंह ने मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह को शासन के निर्देश पर नदी की तलहटी में हुए अवैध निर्माणों का सर्वे कराने के लिए कहा है। इस काम को एलडीए प्राथमिकता पर करेगा।