नगर निकायों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर अनियमित तरीके से होने वाली नियुक्ति के ‘खेल’ पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत स्थानीय निकाय निदेशालय में ‘ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम’ (एचआईआरएस) तैयार किया गया है। इस पर सभी नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के सभी कर्मचारियों का डाटा फीड किया जाएगा। ताकि किसी भी निकाय में मनमाने तरीके से नियुक्ति न होने पाए।
अनियमित नियुक्तियों की आशंका को देखते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को अकेंद्रीयत सेवा के नियमित कर्मियों की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
दरअसल नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा में आने वाले समूह ‘ग’ के लिपिक और समूह ‘घ’ के सफाई कर्मचारियों, प्लबंर, नलकूप ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती का अधिकार स्थानीय निकायों के ही पास है। शासन स्तर से फिलहाल इन पदों पर भर्ती रोक है। लेकिन कई नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में नलकूप ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की शिकायतें मिल रही हैं।
इस पर रोक लगाने के लिए निदेशालय ने एचआईआरएस तैयार कराया है। इस सिस्टम पर ही अब सभी निकायों के केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा की कर्मियों का ब्योरा अपलोड किया जाएगा। इससे संवर्गवार रिक्त पदों की संख्या शासन व निदेशालय स्तर पर उपलब्ध होगी।
दोनों स्तरों पर यह भी जानकारी रहेगी कि कौन सा पद कब से खाली। इस कवायद से अगर बीच में किसी भी पद पर अनियमित नियुक्ति होगी तो उसका पता लग सकेगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों को निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।