हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के आधार पर केंद्र की सांसद आदर्श ग्राम योजना के वाजिब होने सहित कई सवालों के जवाब कोर्ट ने मांगे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना पर कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने ये स्पष्ट करने को कहा है कि क्या ये योजना लोकहित की है।
कोर्ट ने इस योजना के भेदभावपूर्ण होने पर भी सवाल उठाया है। नैतिक पार्टी की एक याचिका पर जस्टिस एपी शाही और जस्टिस महेंद्र दयाल ने केंद्र से इस योजना की वैधानिकता और उपयुक्तता के बारे में तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
याचिका में इस योजना को बंद करने की मांग की गई थी। इसमें ये भी कहा गया था कि सांसदों के किसी खास गांव के चुनने की प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए।