जीएसटी परिषद की बैठक : पेट्रोल-डीजल की मंहगाई से राहत नहीं, जीवनरक्षक दवाएं होंगी सस्ती

वित्त मंत्री ने कहा कि फू ड डिलिवरी ऐप स्वैगी आदि से खाना मंगाने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोई बात नहीं है। ये ऐप वही टैक्स वसूलेंगे जो रेस्टोरेंट कारोबार पर लगता है। उन्होंने बताया कि इस सेवा से मिलने वाले टैक्स प्रापर तरीके से सरकार को मिले, इसके प्रावधान किए गए हैं।

कई लाइफसेविंग व कैंसररोधी दवाएं जीएसटी मुक्त
वित्त मंत्री ने बताया कि महंगी लाइफ सेविंग दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दो काफ ी महंगी दवाएं हैं। बच्चों की दवाएं जोलगेंस्मा और विल्टेप्सी पर अब जीएसटी नहीं लगेगी। कैंसर की दवा कीट्रूडा पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत लगेगा। इसी तरह दिव्यांगों वाले उपकरणों पर जीएसटी दर 5 फीसदी हो जाएगी।

बायोडीजल, फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी घटा, पेन पर बढ़ा
बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 12 से 5 फसदी कर दिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी राशन वितरण कार्यक्रमों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का एलान किया है। यह व्यवस्था 15 अगस्त, 2022 से प्रस्तावित है। काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा सभी तरह के पेन पर अब जीएसटी 18 फ ीसदी रहेगी। पहले कुछ पर 12 व कुछ पर 18 फीसदी थी। इसे तर्कसंगत बनाने का हवाला देते हुए 18 प्रतिशत कर दिया गया है। माल वाहनों के नेशनल परमिट फ ीस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।

28 राज्यों व तीन केंद्रशाति प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में 50 से ज्यादा वस्तुओं एवं सेवाओं पर दरों में बदलाव पर विचार हुआ।

राज्यों को 2022 के बाद राजस्व घाटे की भरपाई नहीं
बैठक में जीएसटी लागू होने से राज्यों को हो रहे नुकसान की भरपाई के मुद्दे पर भी विचार हुआ। वित्तमंत्री ने बताया कि1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी एक्ट में कहा गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद यदि राज्यों के जीएसटी में 14 फ ीसदी से कम ग्रोथ होती है तो उन्हें अगले पांच साल तक इस नुकसान की भरपाई ऑटोमोबिल और टोबैको जैसे कई उत्पादों पर विशेष सेस लगाकर करने की इजाजत होगी। यह पांच साल की अवधधि 2022 में पूरी हो रही है। उन्होंने बताया कि मार्च, 2026 तक सेस की वसूली से राज्यों द्वारा कोविडकाल में लिए गए कर्ज व ब्याज की भरपाई पर ही खर्च किया जाएगा।