गुलाम नबी आजाद का कहना है कि इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में जिस तरह की अफवाह फैलाई गई थी उसी तरह की अफवाह इस बार भी फैलाई जा रही है।
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केंद्रीय मंत्री गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
फर्क सिर्फ इतना है उस समय नसबंदी मुद्दा था और इस बार कांग्रेस ने 65 वर्षों में कुछ नहीं किया यह झूठ प्रचारित किया जा रहा है।
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अब अफवाह हवाई जहाज से फैलाई जा रही है
अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो देश में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, संचार, मैट्रो, रेल का विस्तार, हवाई यात्राएं कैसे हो रही हैं।
देश में जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वह सिर्फ कांग्रेस की देन है। 1977 में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों में जाकर नसबंदी की ऐसी अफवाह फैलाई कि मुस्लिम भाइयों ने भी मुंह मोड़ लिया था।
इस बार भी उसी तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। फर्क यह है कि आज ट्रेन के बजाय हवाई जहाज में बैठकर फैलाई जा रही है।
केंद्र की योजनाएं, वाहवाही लूट रही राज्य सरकारें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं प्रदेश सरकारों ने हाईजैक कर ली है।
108 व 102 नेशनल एंबुलेंस सेवा केंद्र सरकार की है। लेकिन इसे कई राज्यों ने अपने-अपने यहां अलग-अलग नामों से चला दी है।
गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस योजना के नाम ही बदल दिए हैं। पैसा केंद्र सरकार देती है और वाहवाही प्रदेश सरकारें लूट रही हैं।
10 साल में यूपी को मिले 15299 करोड़ दिए
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यूपीए-एक व यूपीए-दो के शासनकाल में जितने विकास के कार्य हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए।
सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा आदि के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी काम हुए हैं।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज विकास कार्यों की चर्चा नहीं हो रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 10 वर्षों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15299 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए हैं।
योजना आयोग से मिलने वाले बजट से यह अलग हिस्सा है। प्रदेश में छह हजार से अधिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया है।
इनमें से साढ़े चार हजार बनकर तैयार हो गए हैं। प्रदेश में 34800 डॉक्टरों को वेतन भी केंद्र सरकार देती है। 1.36 आशा वर्करों को भी केंद्र सरकार मानदेय देती है।