सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी छात्रों को वजीफा देगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया गया है। इस बाबत समाज कल्याण निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। सीएम के दस्तखत के बाद ही संशोधन को फाइनल मंजूरी मिलेगी।
पिछले वित्त वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना के लिए 50.85 लाख विद्यार्थी पात्र पाए गए थे। इनके लिए समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए कुल 5,216 करोड़ रुपये की जरूरत थी, पर इस मद में इन विभागों के पास करीब 3,400 करोड़ रुपये ही उपलब्ध थे।
बजट की कमी के चलते लगभग 17 लाख विद्यार्थियों को पात्र होने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा सका। यह स्थिति समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की जानकारी में आई तो उन्होंने कहा कि नियमावली इस तरह से तैयार की जाए कि प्रत्येक छात्र के खाते में कुछ न कुछ राशि भेजी जा सके।