पावर कॉरपोरेशन द्वारा 300 से ज्यादा अभियंताओं के तबादले पर पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। दलित अभियंताओं के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने और सरकार की स्थानांतरण नीति का पालन कराने की मांग की है।
पावर ऑफिसर एसोसिएशन की शुक्रवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के तहत स्थानांतरण होता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी दो सदस्यीय कमेटी स्थानांतरण विचलन पर अनुमोदन देती है, तब स्थानांतरण होता है। लेकिन इस बार इसका खुला उल्लंघन हुआ है। एसोसिएशन ने सभी स्थानांतरण की समीक्षा की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर दलित वर्ग के अभियंताओं के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया।
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चाहे दो वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने का मामला रहा हो, चाहे पति-पत्नी के सेवा में रहने का मामला रहा हो या फिर संगठन के पदाधिकारी का मामला रहा हो। सभी में दलित अभियंताओं के साथ अन्याय हुआ है।
तय किया गया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, पीएम प्रभाकर, राजेश कुमार, अनिल कुमार, आरपी केन, बिंद्रा प्रसाद आदि मौजूद रहे।