प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार लाव-लश्कर के साथ इंदिरानगर सेक्टर 25 स्थित उपकेंद्र इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीन बकाएदारों की चौखट पर प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार के साथ जगदीश प्रसाद गुप्ता से 96,082 रुपये, डॉ. बीसी गुप्ता से बाकी बिल 83,000 में से 25,000 और पीसी श्रीवास्तव से बाकी बिल 42,673 में से 36,024 रुपये की मौके पर वसूली की। भ्रमण के दौरान 10-12 उपभोक्ताओं से सेवाओं का जायजा लिया, तो अधिकतर ने समय से बिजली बिल मिलने की बात कहीं। इस मौके पर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजधानी व मध्यांचल के सभी जनपदों में एकमुश्त समाधान योजना में सभी पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण हो जाये। सभी को इसका लाभ मिले प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे। अभी लखनऊ में कुल पात्र उपभोक्ताओं में केवल 30 फ ीसदी उपभोक्ताओं का पंजीकरण हुआ है। इनपर 172.56 करोड़ रूपये का बकाया है। सभी अधिकारी डोर नॉक कर उपभोक्ताओं को योजना के लाभ से अवगत कराएं।
बिजली बकाये पर सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) व डाउनलोडेबल बिलिंग की धीमी रफ्तार पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भी इसकी निगरानी करने को कहा गया है।
ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस व उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल पहुंचाने के लिए डाउनलोडेबल बिलिंग के अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र उपभोक्ता ओटीएस का लाभ ले सकें इसके लिए चौपाल लगाकर उपभोक्ताओं तक जानकारी अवश्य पहुंचाई जाए। चौपाल में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। शर्मा ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले इसके लिए डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा में सामने आया कि ओटीएस में केवल 17.2 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही पंजीकरण हुआ है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा कि 1.92 करोड़ में से केवल 33.11 लाख उपभोक्ताओं का ही पंजीकरण होना विभागीय उदासीनता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें कि बिजली कर्मचारी हर पात्र उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचे और उन्हें योजना के लाभ के बारे में जानकारी दें। उन्हें मौके पर ही सही मूल बिल दे दिया जाए।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से लगातार गलत बिल की शिकायतें मिल रही हैं। इनका निस्तारण प्राथमिकता पर तत्काल किया जाए। सभी गांवों में सांसदों एवं विधायकों की उपस्थिति में बिजली चौपाल लगाई जाए। बिजली कंपनियों के एमडी सुनिश्चित करें कि ओटीएस व बिलिंग संबंधी समस्या के निराकरण के लिए किसी भी उपभोक्ता को भटकना न पड़े।