सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा चिटफंड स्कीम के जरिए निवेशकों से करीब 25 हजार करोड़ रुपये जमा करने के दावों की पड़ताल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कोलकाता और लखनऊ में छापा मारा। दोनों शहरों के 6 ठिकानों पर ईडी की कोलकाता और लखनऊ यूनिट के अधिकारियों ने तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल ईडी के अधिकारी इन ठिकानों को खंगाल रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में सहारा ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय है। सोसाइटी में बीते कुछ वर्षो के दौरान करीब 25 हजार करोड़ रुपये निवेश किए गए थे। सहारा का दावा है कि यह रकम निवेशकों ने अपनी छोटी बचत के जरिए जमा की है, हालांकि ईडी को शक है कि सहारा ग्रुप ने जांच एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए अपनी नकदी को सोसाइटी में डायवर्ट कर दिया। वहीं, जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस नहीं मिलने पर शिकायतें करनी शुरू तो ईडी ने भी इस प्रकरण की पड़ताल शुरू कर दी।
ईडी की टीमों ने सुबह 8 बजे कोलकाता और यूपी में सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारियों और राजधानी के कपूरथला इलाके में स्थित सहारा इंडिया के कारपोरेट ऑफिस में छापा मारकर कई अहम सुबूत जुटाए। ईडी की कोलकाता और लखनऊ यूनिट के करीब 80 अधिकारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में छानबीन कर रहे हैं। कपूरथला के कारपोरेट ऑफिस से ईडी के अधिकारियों ने कई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और डाटा अपने कब्जे में ले लिया है।
रिफंड वाली सोसाइटी में है शामिल
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सहारा के निवेशकों की रकम को वापस करने की जो प्रक्रिया शुरू की गयी थी, उसमें कोलकाता की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शामिल है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लखनऊ की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और भोपाल की सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों की रकम वापस करने की कवायद भी हो रही है। दो वर्ष पूर्व सहकारिता मंत्रालय ने इन तीनों सोसाइटी द्वारा निवेशकों से रकम जमा कराने पर रोक भी लगा दी थी।
15 राज्यों के निवेशक
बता दें कि हमार इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्ष 2022 में पंजीकृत हुई थी, जिसके बाद इसने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना विस्तार किया और लुभावनी स्कीमों के जरिए निवेशकों से रकम जमा करनी शुरू कर दी। सोसाइटी के देश में 3500 से अधिक केंद्र और 75 प्रशासनिक कार्यालय हैं। साेसाइटी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में निवेशकों से रकम जमा कराती रही है।