स्टांप की कालाबाजारी रोकने और लोगों को झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए मार्च 2014 से पूरे प्रदेश में ई-स्टांपिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
इस समय प्रदेश के आठ जिलों में यह व्यवस्था लागू है और अक्तूबर से 10 जिलों में और लागू करने की योजना है।
इस तरह चरणबद्ध तरीके से मार्च 2014 तक प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। ई-स्टांपिंग राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जमीन व मकान खरीदने वालों को जहां काफी आराम हो जाएगा, वहीं स्टांप की कालाबाजारी की शिकायतें भी समाप्त हो जाएंगी।
ई-स्टांपिंग व्यवस्था लागू करने के लिए उप निबंधक कार्यालयों का तेजी से कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने विभाग को मार्च 2014 तक कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जहां-जहां जैसे-जैसे यह प्रक्रिया पूरी होती जाएगी वहां-वहां ई-स्टांपिंग का काम शुरू होता जाएगा।
प्रदेश में मौजूदा समय मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी में ई-स्टांपिंग की व्यवस्था लागू है।
शेष 10 जिलों बुलंदशहर, जौनपुर, हापुड़, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और मथुरा में अक्तूबर से यह प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी।
इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में यह प्रक्रिया मार्च 2014 तक लागू करने की तैयारी है। महानिरीक्षक कर एवं निबंधक कार्यालय ने उप निबंधक कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि यह व्यवस्था शीघ्र लागू कर दी जाए और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।