फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी के चार और शहरों को मिलेगी मेट्रो ट्रेन की सौगात, कोशिशें तेज

Mon, 12 Jun 2017 10:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
demo pic - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
योगी सरकार ने गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद और मेरठ में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। गाजियाबाद में दूसरे चरण की मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर को अपडेट किया जाएगा। साथ ही, वाराणसी व कानपुर के लिए तैयार डीपीआर को केंद्र से मंजूरी दिलाने को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
विज्ञापन


लखनऊ में मेट्रो परियोजना पर काम शुरू कराने के बाद अखिलेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले साल ही वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद में भी मेट्रो चलाने की घोषणा की थी।

इतना ही नहीं, वाराणसी व कानपुर में डीपीआर भी तैयार करा दी गई, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर इन परियोजनाओं को शुरू कराने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं शुरू हो पाई।
विज्ञापन


हालांकि इतना जरूर हुआ था कि मार्च 2016 में कानपुर और जून 2016 में वाराणसी मेट्रो के लिए तैयार डीपीआर को केंद्र सरकार को भेज दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है।

सिर्फ कागजों पर ही दौड़ती रही परियोजना

- फोटो : amar ujala
जहां तक मेरठ, आगरा व इलाहाबाद की बात है तो इन शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू करने को लेकर सपा सरकार ने सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ती रही है।

इस बीच विस चुनाव की घोषणा होने से सभी प्रस्तावित परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। अब योगी सरकार ने अखिलेश सरकार द्वारा आगरा, मेरठ और इलाहाबाद के साथ ही गोरखपुर में मेट्रो दौड़ाने को लेकर ठोस पहल शुरू कर दी है।

हाल ही दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी, यूपी के आवास विभाग, राइट्स और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अफसरों की हुई बैठक में यह तय किया गया कि गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद और मेरठ में मेट्रो रेल सेवा के लिए डीपीआर का काम जल्द पूरा कर लिया जाए।

वहीं, वाराणसी व कानपुर मेट्रो की लंबित परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी दिलाने को लेकर भी ठोस पहल शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

चारों शहरों में दो कॉरिडोर के लिए तैयार होगा डीपीआर

- फोटो : amar ujala
वाराणसी व कानपुर की तरह गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद और मेरठ में भी फिलहाल दो कॉरिडोर के लिए ही डीपीआर तैयार किया जाएगा।

केंद्र सरकार की संस्था राइट्स ने इन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार का प्रयास है कि डीपीआर को जल्द से जल्द केंद्र के पास भेज दिया जाए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें