डीजीपी एके गुप्ता की शनिवार को विदाई तय हो गई है। उनका कार्यकाल तीन माह बढ़ाने के राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं किया।
शुक्रवार देर शाम तक केंद्र से कोई जवाब नहीं आने के बाद यूपी सरकार ने नए डीजीपी के नाम पर मंथन शुरू कर दिया।
एके गुप्ता को एक जनवरी को डीजीपी बनाए जाने के समय यह सभी की जानकारी में था कि उनका कार्यकाल महज एक माह बचा है और वे 31 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे।
इस सबके बावजूद राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में अंतिम सप्ताह में केंद्र से पत्राचार करने का फैसला किया। जबकि आईपीएस के सेवा विस्तार के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्रावली तैयार होकर प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है जहां से राष्ट्रपति की संस्तुति लेने के बाद ही कार्मिक मंत्रालय से सेवा विस्तार देने संबंधी अध्यादेश जारी करता है।