पढ़िए, यूपी में 'सरकारी दामाद' बनाने का पूरा खेल!

लखनऊ में सत्ता चाहे जिसकी रही हो, कुछ अफसर इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में महारत रखते हैं। यही वजह है कि उनकी कुर्सी को आम तौर पर कोई खतरा नहीं होता।

यादव सिंह प्रकरण इसकी ताजा मिसाल है, जब बसपा सरकार में मलाई काटने वाले यादव सिंह सपा सरकार की आंखों के भी तारे बन जाते हैं। देखा जाए तो पिछले दस वर्षों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी में गिने-चुने अफसरों की ही तैनाती होती रही है।

अफसरों की गैरकानूनी हरकतों पर अदालत की अंगुली उठने के बावजूद इन्हें पंचम तल (सीएम कार्यालय) का संरक्षण कई सवाल खड़े करता है। सूबे की ब्यूरोक्रेसी भी मानती है कि नोएडा का कनेक्शन लखनऊ से मजबूती से जुड़ा है। सत्ता के करीबियों पर एक नजर...