'यूपी में लगातार बढ़े हैं दलितों के साथ अपराध'

इनमें हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से मामलों में एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। खुद सरकार ने माना है कि 1500 मामलों में कोर्ट के आदेश से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

आयोग ने बुधवार को आठ साल बाद यूपी की समीक्षा की। इससे पहले सितंबर 2007 में सूबे की समीक्षा की गई थी। हालांकि जून 2011 में भी आयोग यूपी आया था, लेकिन तब सरकार ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी।

आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने बताया कि यूपी में दर्ज मामलों में 3276 में फैसला हुआ है। इनमें से 1772 में अपराधियों को सजा हुई है, जबकि 1504 बरी हुए हैं। न्यायालय में चल रहे वादों को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई कर जल्द निपटाने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि यूपी में दलितों की 21 फीसदी आबादी है, लेकिन बीपीएल परिवारों को देखा जाए तो उसका 33 फीसदी दलित परिवार हैं। दलितों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि  जिलों में डीएम व एसपी सुबह 10 से 12 बजे तक दफ्तर में बैठकर समस्याएं जरूर सुनें।

योजना भवन में हुई समीक्षा में समाज कल्याण मंत्री व आला अफसरों के अलावा आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका, सदस्य राजू परमार, पीएम कमलम्मा व ईश्वर सिंह आदि मौजूद थे।