लखनऊ। राजधानी के सरकारी भवनों, राज्य संपत्ति कॉलोनी, कार्यालय में स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बिजली कनेक्शन देने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब इन्हें स्मार्ट मीटर के जरिये कनेक्शन दिए जाएंगे। अब सिर्फ फ्लैट को ही प्रीपेड मीटर से बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने 22 फरवरी को आदेश जारी किए हैं। हालांकि, इस आदेश से राजस्व का ग्राफ गिर सकता है। इसका कारण है कि जिन राज्य संपत्ति कॉलोनियों में चार साल से प्रीपेड मीटर के जरिये बिजली कनेक्शन दिए जा रहे थे, जिससे प्रतिमाह मोटा राजस्व पहले ही हासिल होता था।
अध्यक्ष ने आदेश में कहा कि सरकारी भवनों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बिजली कनेक्शन दिए जाने के चक्कर में केंद्र सरकार की ओर से जो लक्ष्य दिया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा है। इसके कारण कॉर्पोरेशन को जो अनुदान दिए जाने का प्रावधान था, वह कर्ज में तब्दील हो जाएगा। हालांकि, इस आदेश से जेई-एसडीओ की ओर से सरकारी भवनों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर से कनेक्शन दिए जाने का बहाना नहीं बनाया जा सकेगा। अब सरकारी कॉलोनी में राज्य संपत्ति विभाग मकान का आवंटन करता है तो आवंटी को गैर स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बिजली कनेक्शन मिलेगा।