सीएम योगी ने शुरू किया टैबलेट बांटने का महाअभियान
- फोटो : amar ujala
सीएम योगी ने कहा कि मैं आप सबको खुद मिलकर टैबलेट देना चाहता था पर 25 लाख लोगों को टैबलेट देने में कई दिन लग जाएंगे और मैं आप सबके साथ सेल्फी भी लेना चाहता था। फोटो खिंचवाना चाहता था। आप लोग युवा शक्ति हैं। जो देश के और प्रदेश के भविष्य को आकार देना चाहते हैं। बीते साढ़े नौ साल में यूपी की छवि बदली है। यूपी के बारे में लोगों की धारणा बदली है। 2017 के पहले अगर कहीं कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे पर अब नौकरी के लिए कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती है और न ही रिश्वत देना पड़ता है। हमने प्रदेश के युवाओं के सामने से पहचान का संकट खत्म किया है। अब यूपी का निवासी अगर बाहर जाता है तो उससे मिलने के लिए उसे गले लगाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। बीते नौ साल में यूपी की पहचान बदली है। यूपी में अब ब्रम्होस मिसाइल का निर्माण होता है। कानपुर में राइफल का निर्माण होता है। पहले प्रदेश में निवेश के कार्यक्रम होते थे पर कोई नहीं आता था। अब कानून व्यवस्था में सुधार होने से यूपी बीमारू राज्यों की सूची से बाहर आया है।
सीएम योगी ने युवाओं को संबोधित किया।
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माफिया जिस जमीन पर कब्जा करना चाहता था वहां पर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। मैंने बुलडोजर भेज दिया। माफिया भाग गया। सपा की सरकार की दो नियुक्तियां रद्द करनी पड़ीं क्योंकि वो मुन्ना भाइयों ने दी थी। सपा सरकार ने नौकरियां नहीं दी पर मुन्ना भाई जरूर पैदा किए। पहले होता यही था कि परीक्षा कोई देता था डिग्री कोई ले जाता था। बीते साढ़े नौ साल में युवाओं को सम्मान मिला।
कार्यक्रम का एक दृश्य।
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सीएम योगी ने युवाओं से कहा कि अब यूपी के अंदर विकास का माहौल है। प्रदेश में अब रूल आफ लॉ है। रूल ऑफ माफिया नहीं है। प्रदेश में निवेश हो रहा है। ये टैबलेट आपके लिए एक अवसर हैं इसे सिर्फ मनोरंजन का माध्यम मत बनाइए। इसके साथ ही सीएम योगी ने युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की है।
कार्यक्रम में युवाओं के साथ सेल्फी लेते सीएम योगी।
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25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 2,374.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021 में शुरू हुई इस योजना के तहत इस चरण के पूरा होने के बाद टैबलेट और स्मार्टफोन पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 85 लाख हो जाएगी।
योजना में उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पात्र विद्यार्थियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी योजना के दायरे में हैं। इसके लिए आय और आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।