एकाएक नहीं, धीरे-धीरे होगा यूपी का विकास: सीएम आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने केवल 100 दिनों में 18,538 छोटे-छोटे मजरों में बिजली मुहैया करा दी है। इस दौरान 8,000 से अधिक ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। यह अपने आपमें एक रिकॉर्ड है। पिछली सरकार ने एक साल में 5,871 ट्रांसफार्मर ही बदले थे।

ऊर्जा विभाग ने 100 दिन में वह कर दिखाया है जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। इसके लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व स्वतंत्रदेव सिंह सहित उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।

मुख्यमंत्री ने सपा का नाम लिए बगैर कहा, कुछ राजनीतिक दल सत्ता में आने के बावजूद संकीर्णता से घिरे रहते हैं। पिछली सरकार ने पांच जिलों में बिजली दी जबकि पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने सभी जिलों को पूरी बिजली दी। इससे पहले ऊर्जा राज्यमंत्री स्वतंत्रदेव सिंह व प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने भी विचार रखे।

60 लाख परिवारों के पास नहीं है बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 60 लाख परिवारों के पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं। हमने तय किया कि सभी को बिजली देंगे। यदि हमें देश-दुनिया के साथ खुद को जोड़ना है तो हमें बिजली चाहिए। इसमें हम जाति धर्म और गोर-काले का भेदभाव नहीं करेंगे।

योगी ने कहा, हम गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देंगे। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में बीपीएल परिवारों को कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद उन गरीबों को दिया जाएगा जिनके नाम बीपीएल में नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम आपको मुफ्त बिजली कनेक्शन  दे रहे हैं लेकिन इसके बिल का भुगतान जरूर करें।

पिछली सरकार के एग्रीमेंट किए खत्म
योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकार ने ऐसे एग्रीमेंट किए थे, जो लागू हो जाते तो प्रदेश की जनता पर पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता। इसलिए सरकार में आते ही सबसे पहले हमने उसे रद्द किया।

मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों से लाइन लॉस कम करने को कहा। अभी करीब 30 फीसदी लाइन लॉस है। जो भी गांव 10 प्रतिशत से कम लाइन लॉस ले आएगा उसे पूरे 24 घंटे बिजली दी जाएगी।

ई-निवारण मोबाइल एप लॉन्च
मुख्यमंत्री ने ई-निवारण मोबाइल एप लॉन्च किया। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके जरिए उपभोक्ता मोबाइल पर ही अपना बिल बनाकर उसे जमा भी कर सकते हैं। इस एप के जरिए पिछले छह महीने का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल या एसएमएस करके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

10 उपकेंद्रों का किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने 580.31 करोड़ की लागत से बने 10 उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। 220 व 132 केवी के ये उपकेंद्र गाजियाबाद, अमरोहा, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, शाहजहांपुर, बहराइच व इलाहाबाद जिलों में बने हैं।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, हमारा संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अंधेरे में न रहे। इसके लिए विभाग की जर्जर व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का आदेश था कि गांवों में पूरी बिजली मिले, हमने 100 दिन में ही आठ हजार से अधिक ट्रांसफार्मर अपग्रेड करके दिखा दिया।

दो साल के अंदर ऊर्जा विभाग हर घर को रोशन करके दिखाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है। विभाग इस समय 21 हजार करोड़ के घाटे में है। जिन सरकारी दफ्तरों के बिजली बिल जमा नहीं हैं, वहां नोटिस दिए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में प्री-पेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत वे जितना पैसा देंगे उन्हें उतनी बिजली मिलेगी।

इन्हें मिल सकेगा कनेक्शन
यह बिजली कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वालों को ही मुफ्त में मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी निवासी की सालाना आय 25,580 रुपये से कम होनी चाहिए।

वहीं जिलाधिकारी एवं तहसील से जारी बीपीएल प्रमाणपत्र और बीपीएल राशन कार्ड के जरिए भी मुफ्त कनेक्शन पाया जा सकता है।