सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 3630 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है।
वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा बहुओं की मांगों पर विचार करने के लिए आयोग या कमेटी का गठन किया जाएगा।
यह आयोग या कमेटी इनकी मांगों के सभी पहलुओं का परीक्षण कर डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ग्राम रोजगार सेवकों के नियमितीकरण व अन्य मांगों पर भी आयोग या कमेटी की सिफारिश के बाद फैसला किया जाएगा।