नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) जावेद उस्मानी ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू करने की वजह समाज को फायदा पहुंचाना था। ब्यूरोक्रेसी की हर सूचना को छिपाने की आदत के खिलाफ सर्चलाइट का काम आरटीआई ने किया।
हालांकि, सरकारी पत्रावली में अधिकारियों की टिप्पणी को आरटीआई के दायरे में लाना बहस का मुद़्दा बना हुआ है। अधिकारी भी अब आरटीआई के डर से पत्रावलियों पर सही टिप्पणी की जगह सुरक्षित टिप्पणी करने लगे हैं। विभागों की वेबसाइट पर भी सूचनाएं नहीं होने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया।
उस्मानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर रविवार को यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन (उपजा) की ओर से उद्यान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून में आ रही कठिनाइयों को दूर करना होगा। इसके लिए विदेशों में उपयोग हो रहे बेहतर तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, कार्यभार संभालने के बाद आरटीआई के तहत सभी को आसानी से सूचनाएं मुहैया कराना मेरी प्राथमिकता होगी। सीआईसी ने पत्रकारों से कहा कि वे भी सूत्रों के बजाय आरटीआई के तहत सूचना लें। यह ज्यादा विश्वसनीय होगी।