पुरानी पेंशन बहाली मंच की प्रशासन से वार्ता विफल, नहीं निकला कोई समाधान, जारी रहेगी हड़ताल

प्रदेश सरकार ने हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करते हुए ‘एस्मा’ लगा दिया था। बावजूद इसके प्रदेश में जगह-जगह कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों के संगठनों ने कार्यालयों का बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया। राजधानी में लोक निर्माण विभाग, परिवहन मुख्यालय और वाणिज्य कर विभाग सहित कई जगह कामकाज पूरी तरह ठप रहा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ड्राइवरों के संगठनों के भी हड़ताल में शामिल होने से कई विभागों में वाहन तक नहीं चले।

मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने कहा है कि न्यायोचित समाधान मिले बिना हड़ताल स्थगित नहीं होगी। राजधानी में वाणिज्य कर, लोक निर्माण विभाग, परिवहन के अलावा सिंचाई, रजिस्ट्री, समाज कल्याण, उद्यान, अर्थ एवं संख्या, नियोजन, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, निबंधन,  कोषागार, आबकारी, श्रम, बाट-माप, मातृ-शिशु कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जवाहर भवन और इंदिरा भवन में कई कार्यालयों में हड़ताल का असर दिखा।