चकबंदी अफसरों के पास लंबित मामलों का 6 माह के अंदर निपटारा करें: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश में पहली बार शुक्रवार को लोकभवन में राज्य के सभी चकबंदी अधिकारियों की ऐतिहासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जिलेवार समीक्षा करते हुए चकबंदी अधिकारियों से उनके जिले का हाल जाना।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कई गांवों में 25 वर्ष से चकबंदी के मामले लंबित हैं। इतने समय तक मामले को लंबित रखने का मतलब एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है। गांव के लोगों में कितना धैर्य है, इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शी तरीके से गरीब-अमीर का चक बटेंगा तो कोई आपत्ति नहीं करेगा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चकबंदी की 5 वर्ष की समय सीमा खत्म कर लोगों में विश्वास पैदा करें और एक साल में लोगों को स्वैच्छिक चकबंदी के लिए प्रेरित करें। अतिरिक्त लोग लगाकर मिशन मोड में काम करें। हाथरस के गोपालपुर और गोरखपुर के चिलबिलवा गांव में जिस तरह से लोगों ने स्वैच्छिक चकबंदी कराई है, अन्य जनपदों में भी इसे अपनाया जाए।