शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाला मामले में लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर नगर, हाथरस, बस्ती और बलिया के जिलाधिकारियों ने 12 शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने की सिफारिश की है। समाज कल्याण निदेशक ने जिलाधिकारियों के पत्र मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई होगी।
बता दें कि लखनऊ समेत सात जिलों के 12 संस्थानों ने फर्जी छात्र दिखाकर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ठिकाने लगा दी थी। इस मामले में संबंधित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटियों ने इन संस्थानों को पांच साल के लिए काली सूची में डालने की सिफारिश की है।
समाज कल्याण निदेशक सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि जिलास्तरीय कमेटियों की संस्तुतियां उन्हें मिल गई हैं। इन मामलों में अंतिम निर्णय राज्यस्तरीय समिति ही ले सकती है। जल्दी ही राज्यस्तरीय समिति की बैठक होगी।