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यूपी चुनाव 2022: अपने मुद्दों के साथ सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगा अपना दल, जाति जनगणना की मांग उठाई

Tue, 07 Sep 2021 12:05 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

अपना दल (एस) अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी अपने मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने जाति जनगणना का कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है।
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अपना दल (एस) की अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के सहयोगी अपना दल (एस) ने पार्टी के मुद्दों के साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बल पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके संकेत पार्टी की अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दिए। उन्होंने प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक अपने संगठन को और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने का एलान भी किया।

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राजधानी में पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में अनुप्रिया ने पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में बूथ स्तर तक के संगठन की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें। ताकि जरूरत के मुताबिक संगठन में फेरबदल कर लिया जाए।

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव के अनुसार बैठक में यह तय किया गया है कि कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रशिक्षण के लिए इसी माह एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि पार्टी ने मीडिया में भी अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखने की रणनीति तैयार की है।
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अलका महिला विंग व विजय युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष बने
अनुप्रिया ने अलका पटेल को महिला मंच का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है। विजय चौरसिया को अपना दल युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष व अभिषेक चौबे को विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। अजीत सिंह चांसलर को छात्र मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर राघवेंद्र प्रताप सिंह को प्रोन्नत किया। पार्टी से संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल के सहयोगी रहे आरबी सिंह पटेल को भी पार्टी में शामिल कराया गया है।

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जातिगत जनगणना समय की मांग

पत्रकारों से मुखातिब अनुप्रिया ने कहा कि जातिगत जनगणना समय की मांग है। लंबे समय से जातिगत जनगणना नहीं हुई है, इसलिए भी यह जरूरी है। इससे सभी जातियों के वास्तविक आंकड़े सामने आ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने खुद केंद्रीय नेतृत्व से बात की है और कई मंचों पर इस मुद्दे को उठा चुकी हैं।
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