मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को सौगात देने संबंधी प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है।
इसमें ठेके पर रखे गए करीब एक लाख कर्मियों को नियमित करने संबंधी नियमावली और कुछ संस्थानों में कर्मियों के सेवानिवृत्त की आयु 58 से 60 वर्ष किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।
विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति को कुलपति बनाने संबंधी प्रस्ताव पर भी निर्णय किया जा सकता है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में ईद के बाद मानसून सत्र बुलाए जाने पर भी चर्चा की संभावना है।
राजीव गांधी आवास योजना में लाभार्थियों को पांच प्रतिशत देने की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। शिक्षणेत्तर कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है।
तो नगर विकास विभाग के आसरा आवास योजना के लिए मानकीकरण संबंधी प्रस्ताव पर भी निर्णय हो सकता है।
इसमें कमरे और किचन व शौचालय का आकार क्या होगा, मकान की लागत 2.50 लाख से बढ़ाकर 2.96 लाख रुपये करने पर भी फैसला हो सकता है।
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण के लिए उद्योग विभाग को 10 फीसदी मुआवजा राशि ट्रेजरी में जमा करने की छूट, डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस व बरेली में शहीद हुए दो जवानों को मुआवजा राशि 15-15 लाख रुपये देने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है।