आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। इसके बाद डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को हाई अलर्ट भेज दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने बताया कि सभी जिलों के कप्तानों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एससी-एसटी एक्ट में फौरन गिरफ्तारी न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दो अप्रैल को दलित संगठनों की ओर से बंद बुलाया गया था। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक जिलों में हिंसक घटनाएं हुई थीं और दो लोगों की जान गई थी।
इस घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने माना था कि जमीनी हकीकत का आकलन करने में चूक हुई थी। इसके बाद आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों ने 10 अप्रैल को बंद बुलाने की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया पर इसका काफी प्रचार प्रसार भी किया गया। हालांकि, किसी भी जिले में अब तक बंद को लेकर कोई अनुमति नहीं मांगी गई है।
एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर कोई ज्ञापन सौंपना चाहता है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जुलूस की शक्ल में या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस कड़ाई से निपटेगी।
उधर, संभावित बंद को देखते हुए कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय किया गया है। जिलाधिकारी सहारनपुर ने सोमवार रात से ही इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय किया है। हापुड़ में भी मंगलवार को इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अन्य जिलों में स्थिति को देखते हुए निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं।