राजधानी में अपने घर का सपना होगा पूरा, 265 एकड़ की आवासीय योजना लाएगा आवास विकास

यह योजना मोहनलालगंज के पास नई जेल रोड नाम से होगी। इसमें जमीन का रेट 14 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित है। योजना में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
योजना की जल्द लॉन्चिंग में बाधा बनी 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की शर्त को घटाकर 60 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव भी आवास विकास बोर्ड ने बृहस्पतिवार को मंजूर कर दिया।
आवास विकास परिषद सचिव नीरज शुक्ल ने बताया कि जेल रोड आवासीय योजना को दो महीने में ही लाने की तैयारी है। लैंडपूलिंग पर यह प्रदेश की पहली योजना होगी।
लैंडपूलिंग के नियमों के तहत योजना लाने के लिए 80 प्रतिशत किसानों की सहमति आवश्यक है। अब तक परिषद 60 प्रतिशत किसानों से सहमति ले चुका है।
योजना को जल्द शुरू करने के लिए सहमति के प्रतिशत को 60 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड में लाया गया था जो पास हो गया है।
सहायक आवास आयुक्त देश दीपक सिंह ने बताया कि योजना में तीन गांव मोहारी कला, सिठौली कला और सिठौली खुर्द की जमीन ली जा रही है। अब तक साठ प्रतिशत किसानों से 146 एकड़ जमीन का अनुबंध हो चुका है और करीब 100 एकड़ जमीन ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की जमीन का उपयोग योजना में करने के लिए राजस्व विभाग से सहमति ली जा रही है।
किसानों को मिलेगी 25 फीसदी विकसित जमीन
आवास विकास परिषद के सचिव ने बताया कि लैंडपूलिंग योजना में जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उन्हें एवज में 25 प्रतिशत विकसित जमीन दी जाएगी। जिसे किसान अपने हिसाब से बेच सकेंगे। नाली, नाला रोड आदि के भू-उपयोग के बाद बचने वाली ग्राम समाज की जमीन 25 प्रतिशत विकसित करके राजस्व विभाग को उसी हिसाब से दी जाएगी।
ये प्रस्ताव भी हुआ पास
अवध विहार योजना लखनऊ में सेवई रेलवे समपार पर बनाए जा रहे आरओबी व लखनऊ सुल्तानपुर रेलवे लाइन के समानांतर 18 मीटर चौड़ी रोड पर आ रहे चार मकान मालिकों को परिषद अपनी योजना में जमीन देगा और पीडब्लूडी की दर से निर्माण लागत का पैसा भी देगा। इससे अटका आरओबी का काम शुरू हो जाएगा।