लखनऊ। जिला पंचायत अधीन गांवों में जमीन, प्लाॅट, मकान और फॉर्म हाउस खरीदने से पहले तस्दीक कर लें, क्योंकि अवैध तरीके से जमीनों की बिक्री की जा रही है। अपर मुख्य अधिकारी ने इस संबंध में अब बैंकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्रॉपर्टी संबंधी जो भी लोन कराए उससे उसके प्रोजेक्ट का मानचित्र जरूर लें और उसका सत्यापन कराएं। तभी लोन दें।
दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के 477 गांव जिला पंचायत के अधीन है। रियल एस्टेट संबंधी यहां जो भी प्रोजेक्ट है, उसका जिला पंचायत से मानचित्र पास करवाना अनिवार्य है। इन इलाकों में दो हजार से अधिक बिल्डर अलग-अलग प्रोजेक्ट में जमीन बेच रहे हैं, लेकिन मानचित्र महज डेढ़ सौ प्रोजेक्ट का ही पास है। ऐसे में जो भी अवैध प्रोजेक्ट में जमीन या मकान आदि खरीदेगा, उसको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले पर अमर उजाला ने 13 नवंबर को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिला पंचायत के अफसरों ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य अधिकारी प्रणव पांडेय ने बताया कि बैंकों को पत्र भेजकर इस बारे में अवगत कराया गया है। 477 गांवों की सूची भी भेजी गई है, जिससे अगर कोई अवैध प्रोजेक्ट की जमीन के लिए लोन करवाने पहुंचता है तो इसकी तस्दीक हो सके।
इसकी भी पुष्टि करना जरूरी
अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि कई बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने कुल प्रोजेक्ट में से 10-20 फीसदी जमीन का ही नक्शा पास कराया है, लेकिन बिक्री वह बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसकी भी पुष्टि करनी जरूरी है। इससे पता चल सकेगा कि जहां की रजिस्ट्री कर रहे हैं, उसका नक्शा पास है या नहीं। बैंक अधिकारी info.zplkogmail.com पर मेल करके भी जिला पंचायत कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं।