पिछड़ों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय : अनुप्रिया पटेल

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी गठन जरूरी है जिससे इन वर्गों की न्यायपालिका में उचित हिस्सेदारी हो। वे पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि देश में 60 फीसदी आबादी पिछड़ों की है, फिर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मंत्रालय के अधीन कई और विभाग हैं। पिछले दिनों हुई सर्वदलीय बैठक में अल्पसंख्यक व आदिवासी मंत्रालय की तरह पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के भी गठन की मांग की थी।

पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को ‘हर बूथ पर 10 यूथ’ खड़ा करने का नारा दिया। कहा, यदि पंचायत चुनाव में हमारा संगठन मजबूती से चुनाव लड़ा तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमें सफलता मिलेगी।