69000 शिक्षक भर्ती: बैंक ने रद्द किया शिक्षकों से वसूली फरमान, अखिलेश बोले- भाजपा की युवाओं से हुई हार

जिन भर्ती हुए शिक्षकों ने अपने घर-परिवार और बाकी सामान के लिए नौकरी की निरंतरता की उम्मीद पर कुछ लोन लिया था तो क्या अब ये सरकार उनके घरों और सामानों को कब्जे में लेने की साजिश कर रही है। ये निहायत शर्मनाक कृत्य है कि भाजपा परिवारों को दुख-दर्द देकर सत्ता की धौंस दिखाना चाहती है। 

ये भी पढ़ें - यूपी में 60,244 पदों पर भर्ती: अन्य राज्यों में भी सिपाही भर्ती का जलवा, छह लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

विज्ञापन

ये भी पढ़ें - यूपी सिपाही भर्ती: ये उम्मीदवार होंगे संदेह के दायरे में, एडमिट कार्ड के साथ जरूरी किए गए ये दस्तावेज, इन्हें ले जाने पर है छूट

शिक्षक भर्ती में उप्र की भाजपा सरकार की बदनीयत की जिस तरह फजीहत हुई है, शायद उसका बदला वो अभ्यर्थियों से लेना चाहती थी। तभी ऐसे फरमान निकलवा रही है। इससे पहले से ही नौकरी खोने के डर से डरे हुए शिक्षकों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बढ़ेगा। जब इन लोन की वसूली के लिए बैंक उनके घरों पर जाएगा तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी।

इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे क्योंकि आर्थिक-सामाजिक-मानसिक रूप से प्रभावित शिक्षक का असर शिक्षण पर भी पड़ेगा, जिससे प्रदेश के बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य भी प्रभावित होगा। इसका एक गहरा आघात भर्ती हुए उन शिक्षकों के जीवन पर भी पड़ेगा, जिन्होंने विवाह करके अपना नया-नया वैवाहिक जीवन शुरू किया था और अपने परिवार को पालन-पोषण इसी नौकरी के आधार पर कर रहे थे। वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार वाले ही जानते हैं। 
जनता और परिवारवालों को दुख देकर न जाने भाजपा को क्या सुख मिलता है।