मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि बीते साल में हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए तमाम नई योजनाएं शुरू की हैं। अब अगले दो वर्षों में इन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगले दो साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने नए साल में गरीबों को मुफ्त रिक्शा बांटने का भी ऐलान किया।
नए साल की पूर्व संध्या पर बुधवार को पत्रकारों से रू-ब-रू अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के बीते एक साल का पूरा लेखा-जोखा पेश किया। 2014 में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना, लखनऊ मेट्रो, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे जैसी कई योजनाओं से जनता को काफी फायदा होगा।
खास तौर पर लखनऊ मेट्रो व एक्सप्रेस-वे परियोजना के पूरा होने पर तो सार्वजनिक यातायात में काफी बदलाव आएगा। इसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरों केसाथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा।
इन योजनाओं से बदल जाएगा यूपी
अखिलेश ने कहा कि सरकार ने जनता की भलाई के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा व पशुपालन के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में कई नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। विधायकों को अपनी निधि से गरीबों के इलाज में मदद करने का अधिकार दिया है।
सरकार ने लायन सफारी जैसी योजनाएं बनाकर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को हरित बनाने का प्रयास किया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी की व्यवस्था की गई है। वैट हटाकर साइकिल सस्ती की गई है।
मुख्यमंत्री ने लोहिया आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह काफी सफल रही है। भले ही इसका लाभ ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है पर, जिन्हें मिल रहा है उनका पूरा घर बन रहा है। गरीबों के लिए केंद्र सरकार की आवास की जो योजनाएं हैं, उसमें मिलने वाले पैसे से पूरा घर नहीं बन पाता।
जनेश्वर मिश्र योजना के तहत गांवों में सीसी रोड के लिए 40 लाख रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में सीसी रोड नहीं बनी।
सरकार सौर ऊर्जा को को बढ़ावा देने में भी जुटी है। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति करके स्टडी कराई जा रही है।
बुंदेलखंड में भी होगा बदलाव
मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के विकास पर पूरा ध्यान देने का दावा करते हुए कहा, वहां बिजली आपूर्ति बढ़ाई जाएगी जिससे लोगों को पानी मिल सके। डैम व लिफ्ट कैनाल परियोजनाएं चल रही हैं। इस बार बुंदेलखंड को प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप दिए जाएंगे। वहां ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर प्लांट भी लगवाने की योजना है।
जीएसटी मामले में राज्य का हित सर्वोपरि
जीएसटी पर राज्य सरकार का रुख पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य का हित सर्वोपरि है। सरकार देखेगी कि प्रदेश के राजस्व का नुकसान न होने पाए। नए भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में उन्होंने कहा, अभी इस पर और विचार करेंगे।
सपा का स्पष्ट मानना है कि भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के पक्ष में हो और इससे उन्हें फायदा हो। अगर कानून किसानों के खिलाफ है तो सपा इसका कतई समर्थन नहीं करेगी। हमने आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों की सहमति से ही भूमि लेकर उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया।