एनसीआर की तर्ज पर यहां बनेगा एससीआर

इस संबंध में गठन की जिम्मेदारी फिलहाल आवास और नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग को सौंपी गई है। शुरुआत बाराबंकी के तीन ब्लॉकों के 58 गांवों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में शामिल कर होगी।

इसके लिए मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक और उनकी टीम ने गांवों का सर्वे शुरू कर दिया है।

इस संबंध में बहुत जल्द ही एलडीए बोर्ड से प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद आसपास के अन्य जिलों के भी सीमावर्ती ब्लॉकों के गांव को लखनऊ विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा।

इसके जरिए उन क्षेत्रों को भी नियोजित विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र को एससीआर नाम दिया जाएगा। आसपास के जिलों के लगभग 200 गांव प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल किए जा सकेंगे।

इस संबंध में पिछले दिनों प्रमुख सचिव आवास सदाकांत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जिसमें उन्होंने आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण,आवास विकास परिषद और नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के अधिकारियों को सरकार इस मंशा से परिचित करवाया।

इसके साथ ही प्रदेश के मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक एस.जमा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जो कि,इस दिशा में कार्य करेगी।

एलडीए का और फैलेगा दायरा
लखनऊ मेट्रोपोलिटिन एरिया में वर्ष-2006 में बाराबंकी के देवां और बंकी ब्लॉक के 58 गांवों को शामिल किया गया था।

लखनऊ के लिए मास्टर प्लान-2021 के लिए एलडीए और नियोजन विभाग ने दो प्लान बनाए थे। वर्ष 2005 में मास्टर प्लान ए को लागू कर दिया गया था।

इसके बाद में वर्ष 2011 में नए जुड़े 197 गांवों के लिए पुनरीक्षित मास्टर प्लान तैयार किया गया। इसके बाद में प्लान सी बनाया गया।

जिसके तहत बाराबंकी के गांवों को चुना गया है। बाराबंकी जिले के 58 गांवों को एलडीए की सीमा में शामिल कर लिया जाएगा। 197गांवों के जुड़ने से राजधानी का क्षेत्रफल 625 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है।

इसके साथ एलडीए क्षेत्र का क्षेत्रफल करीब एक हजार वर्ग किलोमीटर हो गया है। प्राधिकरण और नगर नियोजन विभाग ने स्टडी शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही यह रिपोर्ट प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

एनसीआर की तरह एससीआर का गठन किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने फैसला कर लिया है। बाराबंकी से शुरुआत की जा रही है।

जिसके 58 गांव शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर को भी भविष्य में शामिल किया जाएगा।