इस वर्ष केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी को 1.53 लाख आवास आवंटित किए हैं। ग्राम्य विकास विभाग ने मई के अंत में सभी जिलों को 2011-12 की पात्रता सूची के अनुसार आवास आवंटित किए थे। लेकिन 35 जिलों ने सरकार को 20180 आवास सरेंडर कर दिए हैं।
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अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों में पात्रता सूची में शामिल परिवारों में से कुछ ने खुद आवास बना लिया है तो कुछ परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं और कुछ वर्तमान में अपात्र हो गए हैं। ऐसे परिवारों के नाम पर आवंटित आवास सरेंडर किए गए हैं। सरेंडर आवासों को अब दूसरे चरण में पात्र परिवारों के लिए आवंटित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष में 3.30 लाख आवास की आवश्यकता थी। केंद्र सरकार ने यूपी को 1,53,900 आवास दिए हैं। 20 हजार आवास सरेंडर होने के बाद अब प्रदेश को 1.56 लाख आवास की दरकार है। केंद्र सरकार से इतनी संख्या में आवास मिलने पर मार्च 2020 तक सभी परिवारों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे।