मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के करीब 30 हजार पदों को बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इसके अंतर्गत दरोगा के लगभग 22 हजार, इंस्पेक्टर के 2500 और हेड कांस्टेबल के करीब 6000 पद बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों व संस्थाओं में कार्यरत दिसंबर 2001 तक के संविदा, दैनिक व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने व कानपुर और वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि सूबे में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित बनाने के लिए संशोधित यूपी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपाजिटर्स इन फाइनेंसियल स्टेबलिशमेंट एक्ट-2016 के मसौदे को मंजूरी देने के अलावा आठ सीटों से अधिक के कॉमर्शियल वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए ‘स्पीड गवर्नर’ अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।