प्रदेश सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2016 के सातवें वेतनमान व महंगाई भत्ता तथा पुनरीक्षित पेंशन व महंगाई राहत के एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 8,500 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। प्रदेश के 27 लाख कर्मचारी व पेंशनर इसका फायदा पाएंगे। पहली किस्त का भुगतान पिछले साल हो चुका है।
राज्य वेतन समिति की संस्तुतियां जनवरी 2016 से लागू की गईं, पर प्रदेश सरकार ने कर्मियों को सातवें वेतनमान का नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू किया। एक जनवरी से दिसंबर 2016 तक बकाया वेतन व महंगाई भत्ते का आधा एरियर वित्त वर्ष 2018-19 में दिया गया था। बाकी 50 प्रतिशत के भुगतान का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दिया था।