औद्योगिक संगठन एसोचैम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूपी अब ‘बीमारू स्टेट’ न होकर ‘प्रगतिशील स्टेट’ में बदल चुका है। प्रदेश ने कई मामले में राष्ट्रीय मानक से बेहतर प्रदर्शन किया है। एसोचैम की रिपोर्ट से उत्साहित सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि उनकी सरकार में कारोबार तेजी से बढ़ा है।
सीएम अपने सरकारी आवास पर ‘राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में यूपी की भूमिका’ शीर्षक से तैयार एसोचैम की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट एसोचैम के उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन ललित खेतान और महासचिव डीएस रावत ने सौंपी।
इस मौके पर सीएम ने दावा किया कि सपा सरकार में कारोबार खूब बढ़ा है। तीन साल के काम से सूबे में निवेश बढ़ा है। डिस्कवरी चैनल तो सूबे में डीसी करेंट के बढ़ते कारोबार से बहुत प्रभावित हुआ है।
वह इस पर कार्यक्रम बनाना चाह रहा है। यहां काफी युवाओं को रोजगार मिला है। सीएम ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में 22 हजार ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। मेट्रो बनकर तैयार होगा तो तमाम लोगों को रोजगार मिलेंगे।
मुख्य सचिव से बिल भुगतान करने को कहा
सीएम ने सूबे में कारोबार बढ़ने की बानगी पेश करने के लिए राजधानी के दो नामी होटलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के अलावा दूसरी ओर प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की बैठक हुई।
इन दोनों कार्यक्रमों में अलग-अलग होटल से खाना मंगाया गया। इन होटल वालों से पूछकर जाना जा सकता है कि इन तीन सालों में उनका कितना कारोबार बढ़ा?
खाना खाते जा रहे, होटल बिल पहुंच ही नहीं रहा
हालांकि मुख्यमंत्री ने होटलों के कारोबार में बढ़ोतरी का हवाला देने के साथ यह भी खुलासा किया कि लोग खाना खाते जा रहे हैं लेकिन सरकार का बिल ही होटल तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि न जाने कहां बिल फंसा हुआ है। सीएम ने मुख्य सचिव से बिल भुगतान कराने को कहा।
हेलमेट उतारते ही बंद हो जाएगी बाइक
मुख्यमंत्री के सामने सोमवार को 20 वर्षीय युवक हिमांशु गर्ग ने सेंसर आधारित एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया जिससे बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलना संभव नहीं हो पाएगा।
इस तकनीक की खूबी ये है कि हेलमेट उतारते ही गाड़ी बंद हो जाएगी। यदि कोई शराब पीकर गाड़ी पर बैठेगा, गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं होगी।
यह हेलमेट सोलर बैटरी से चार्ज होता रहेगा। हेलमेट करीब दो हजार रुपये में पड़ेगा। हिमांशु ने मुख्यमंत्री से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर पहल की अपील की। सीएम ने कहा कि वह स्कूटर व हेलमेट निर्माता कंपनियों से इस संबंध में बात करेंगे।
जरूरत पड़ेगी तो सरकार इसके लिए पत्र लिखेगी। मुख्यमंत्री ने युवक को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इसके पहले हिमांशु ट्रेन की टक्कर रोधी तकनीक के लिए सम्मानित हो चुके हैं।
इस तरह तेजी से प्रगति कर रहा प्रदेश
देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़ा: 2004-05 में राज्य का देश की अर्थव्यवस्था में 8.9 प्रतिशत का योगदान था जो 2011-12 में गिरकर 7.97 प्रतिशत पर पहुंच गया था। लेकिन 2012-13 में 8.08 और 13-14 में 8.12 प्रतिशत हो गया।
आर्थिक आधार पर प्रदेश को देश का तीसरा राज्य बताया गया है। राज्य के सर्विस सेक्टर को देश में तीसरा स्थान मिला है। लेकिन देश के सर्विस सेक्टर में सूबे का योगदान पहले से घटा है।
हालांकि लगातार तीन वर्ष में सुधार का हवाला देकर इसकी प्रसंशा की गई है। सूबे में शहरी सड़कों की लंबाई में 12.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय औसत 8.2 ही रहा।
इसी तरह ग्रामीण सड़कों की लंबाई में 16.4 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई जो राष्ट्रीय स्तर के 6.7 प्रतिशत काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में विद्युत घाटे को कम करने और निजी क्षेत्र द्वारा बिजली सेक्टर में क्षमता वृद्धि की भी सराहना की गई है।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में तो विकास दर घटी
रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 तक कृषि का सूबे की अर्थव्यवस्था में 22.2 प्रतिशत का योगदान है जो 2004-05 के 29.7 प्रतिशत से 5.5 फीसदी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में जिस तरह गिरावट आई है, देश की खाद्यान्न आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
चीनी मैन्युफैक्चरिंग जोन पर कदम उठाने की सलाह
एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने चीनी मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि चीनी निवेशक देश में एक जोन स्थापित करना चाहते हैं।
एक चीनी मैन्युफैक्चरिंग जोन से 1 लाख करोड़ का निवेश, 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 30 हजार से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। उन्होंने बताया कि एसोचैम ने 24 व 25 सितंबर को दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के आयोजन का फैसला किया है।
इनावेशन फंड बनेगा
मुख्यमंत्री ने इनोवशन से जुड़ी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और सम्मानित करने के लिए इनोवेशन फंड बनाने का ऐलान किया। उन्होंने मुख्य सचिव की ओर मुखातिब होकर इस संबंध में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।