उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 22 करोड़ 89 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। 30 जिलों में 95 फीसदी से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है, जबकि गौतमबुद्ध नगर सहित 5 जिलों की पूरी वयस्क आबादी टीके की पहली डोज की सुरक्षा प्राप्त कर चुकी है।
प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 93.21% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 58.28 फीसदी से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। विगत दिवस तक 15 से 18 आयु वर्ग के लगभग 37 फीसदी किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 03 लाख 87 हजार पात्र लोगों को प्री-कॉशन डोज भी मिल चुकी है। टीके की उपयोगिता को देखते हुए जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। जिनकी दूसरी डोज बकाया हो, उनसे संपर्क-संवाद बनाकर उन्हें टीकाकवर दिलाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में दिए।
प्रदेश में बीते 24 घंटों में 02 लाख 57 हजार 694 कोरोना टेस्ट किये गये, जिसमें 17185 नए कोरोना पॉजिविट पाए गए। इसी अवधि में 8802 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का आधार है। संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इत्यादि से इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।
कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान आदि) में आगामी 23 जनवरी तक भौतिक रूप से पठन-पाठन स्थगित रखा जाए। केवल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हो। सभी जनपदों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी है, इसे सख्ती से लागू किया जाए।
निगरानी समितियां घर-घर पर दस्तक दें
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि निगरानी समितियां घर-घर पर दस्तक दें। संदिग्ध लोगों की पहचान करें, टेस्ट कराएं और मेडिकल किट उपलब्ध कराएं। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर्स को पूर्णतः सक्रिय रखा जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों हर दिन हाल-चाल पूछा जाए। उनके स्वास्थ्य की निगरानी होती रहे। जनपदीय आईसीसीसी में चिकित्सकों का पैनल तैनात करते हुए लोगों को टेलीकन्सल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
सरकार द्वारा 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। कुछ राशन की दुकानों पर राशन के पैकेट के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। संबंधित विभाग तत्काल कार्यवाही करे। दोषी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो।