लखनऊ। सहकारी गृह निर्माण समिति की 16 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज की गई है। जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है। एसडीएम सदर कोर्ट ने बुधवार को एलडीए की ओर से दायर वाद में सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया। अब राज्य सरकार उस जमीन पर सरकारी योजनाओं का विकास करेगी।
सुनवाई के दौरान समिति की ओर से कहा गया कि कोर्ट जमींदारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है, जो काफी पहले निरस्त हो चुका है। कहा गया कि जमीन पर लोग घर बना चुके हैं। कई लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पुराने मुकदमे जीत भी चुके हैं। एसडीएम कोर्ट ने समिति के इन तर्कों को खारिज कर दिया। कहा कि जब गलत ढंग से सौदे किए गए थे तब जमींदारी अधिनियम लागू था। इसके बाद कोर्ट ने चार अलग अलग मामलों में बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति के कब्जे में 16 बीघा से अधिक जमीन को भार बंधन से मुक्त कर दिया। इसके बाद उसे सरकारी के नाम अंकित कर लिया गया। कोर्ट ने तहसीलदार और रजिस्ट्रार कानूनगो को जमीनों पर भौतिक कब्जा लेने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट का कहना है कि भूखंडों की खरीद फरोख्त में दो प्रमुख उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की दो धाराओं का उल्लंघन किया गया। यही नहीं दो गाटों की बिक्री में चकबंदी के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने पाया कि समिति ने अनुसूचित जाति की जमीन काे भी गलत ढंग से हस्तांतरित किया था।