प्रदेश के लगभग 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को जल्द ही बोनस का तोहफा मिल सकता है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे संबंधित पत्रावली को जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। बोनस की 75 फीसदी राशि जीपीएफ में भेजने और 25 प्रतिशत का नकद भुगतान करने की योजना है।
केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को कर्मचारियों को 5 फीसडी महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का फैसला लिए जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने बोनस व डीए की मांग तेज कर दी है। केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते का आदेश मिलने के बाद वित्त विभाग डीए के लिए प्रस्ताव भेजेगा लेकिन बोनस की पत्रावली तैयार हो गई है।
इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के जरिये मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को 31 दिन के हिसाब से 7000 रुपये बोनस देने का प्रावधान है। प्रदेश के कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है। उन्हें 25 फीसदी धनराशि नकद दी जाएगी और 75 फीसदी उनके जीपीएफ में भेजी जाएगी।