राज्य सरकार सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के करीब 1000 पद बढ़ाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। कैबिनेट में राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसरों में पीपीपी मॉडल पर इंटर कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
यही नहीं सार्वजनिक उपक्रमों,निगमों के कर्मियों को छठे केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में गठित वेतन समिति 2008 के 7वें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिए कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है।
राज्य विधानमंडल रिवाल्विंग फंड नियमावली 2009 में संशोधन,चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर कैबिनेट के संज्ञान की टिप्पणी, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।