Meerut News Live: जंगल में मिली युवक की लाश, फोड़ रखी दाहिनी तरफ की आंख, घर में लगी आग

बेसहारा गोवंवों से किसानों और आम जनता को रहत दिलाने के लिए जिला पंचायत ने योजना तैयार की है। देहात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक गोशाला और नंदीशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। एक हजार से अधिक गोवंश संरक्षित करने वाली गोशाला में गोबर और मूत्र से उत्पाद तैयार किए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर काम के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। शासन ने भी एसडीएम को गोशाला के लिए भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। गोशाला में संरक्षित गोवंश के गोबर से ईंधन और मूत्र का शोधन कर दवाएं तैयार होंगी। इस समय प्रत्येक ब्लॉक में 18 गोशालाओं का निर्माण चल रहा है, वहीं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में गोशाला संचालित की गई हैं। नई गोशालाओं में 3600 गोवंश संरक्षित करने का अनुमान है, जबकि नगर निगम और पालिका स्तर पर गोशालाओं में भी 1000 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं।

महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने भूमिया पुल से हापुड़ अड्डे तक सड़क का निरीक्षण किया। जर्जर सड़क देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। जल्द ही 2.48 करोड़ से भूमिया पुल से गोलाकुआं तक सड़क बनेगी। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस रोड पर टेंडर पहले ही डाला जा चुका है। 

नगर निगम में महापौर ने कार्यभार संभालते ही सोमवार को शहर के लगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों की पोल खोली थी। मेडा द्वारा चलाए जा रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट खराब पड़े थे, यहां प्रतिवर्ष पांच करोड़ मरम्मत के कार्य में खर्च किए जा रहे हैं। महापौर ने इस मामले की शिकायत शासन से भी की है। मंगलवार को महापौर हरिकांत अहलूवालिया भूमियापुल पर पहुंच गए। जहां पर भूमियापुल से हापुड़ अड्डे तक सड़क टूटी पड़ी है। वहां से निकलना भी दुश्वार है। महापौर ने इस सड़क के बारे में निगम के अधिकारियों से पूछा। मुख्य अधिशासी अभियंता नगर निगम ने बताया कि इस सड़क का टेंडर डाला हुआ है। आचार संहिता में 49 करोड़ के करीब 26 जगह के टेंडर रुक गए थे। अब इस सभी जगहों पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने पर कार्य शुरू करेंगे।

निगम पर ठेकेदारों का पैसा बकाया 
सड़क निर्माण, नालों की सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट का करोड़ों रुपये अभी नगर निगम पर बकाया हैं। ठेकेदार नगर निगम के अधिकारियों के पास भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब कई ठेकेदारों ने टेंडर तक लेने से इनकार कर दिया है। 

सूरजकुंड पार्क में पार्किंग बनाए 
भूमियापुल के बाद महापौर सूरजकुंड पार्क पहुंचे। जहां पर निगम द्वारा दो पार्किंग बनाने की व्यवस्था करने की बात कही। निगम के अस्पताल के पास एक पार्किंग बनाने की बात महापौर ने कही।

अखिल भारतीय त्यागी भूमिहार संयुक्त महासभा की बैठक राम सहाय इंटर कॉलेज में हुई। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील त्यागी राजपुर ने कहा कि त्यागी बिरादरी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए।

सुनील त्यागी राजपुर ने बताया कि दिल्ली पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में त्यागी बिरादरी को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश दिल्ली सरकार से कर चुका है। महासभा मेरठ जिले के जिलाध्यक्ष विपिन त्यागी ने कहा कि जल्द ही बिरादरी को एकजुट करके आरक्षण की मांग के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरठ महानगर अध्यक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि भाजपा सहित अन्य सभी दलों से त्यागी बिरादरी को पिछड़ा वर्ग में करने की कराने की मांग के लिए समर्थन मांगेंगे। इस मांग का किसी भी राजनीतिक दल द्वारा विरोध किया जाता है तो उस राजनीतिक दल का आगामी लोकसभा चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदीप त्यागी ने कहा इस मांग के लिए पूरी बिरादरी एक झंडे के नीचे आकर आंदोलन करेगी। 

मेरठ के चिंदोड़ी गांव के लोगों ने बुधवार को डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के साथ आए भाकियू नेता अमित जाखड़ ने बताया कि गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। गांव में कचरा डालने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन से मांग रहे हैं उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों के साथ एडीएम जमीन पर ही बैठ गए और उन्होंने समस्या सुनी। जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया हैं।

मेरठ शहर में बड़े अस्पताल और फैक्टरियां कभी भी आग का गोला बन सकती हैं। आग से बचाव के मानक पूरे न होने पर अग्निशमन विभाग ने इस साल पांच माह में ही अस्पताल, होटल और फैक्टरी सहित अन्य इकाइयों के संचालकों को 400 नोटिस जारी किए हैं। इसमें जरूरी मानक पूरे करने और अग्निशमन यंत्र के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नियम पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दरअसल, शहर में अस्पताल, फैक्टरी सहित अन्य प्रतिष्ठानों में अक्सर आग लगती रही है। इसके बावजूद आग से बचाव के लिए जरूरी मानकों और संसाधनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों सहित अन्य इकाइयों का निरीक्षण किया गया था।

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) में कार्रवाई के भय से मंगलवार को कर्मचारी बैकफुट पर आ गए। मंगलवार सुबह अफसर और कर्मचारियों की बैठक हुई। ओएसडी और प्रभारी सचिव रंजीत सिंह के समझाने पर कर्मचारी मान गए। डाटा तैयार करने के लिए 144 लावारिस अलमारियों में से 110 की चाबियां कर्मचारियों ने सौंप दीं। 

मेडा में फाइलों के गुम होने के अक्सर मामले सामने आते रहे हैं। कई बड़े अवैध निर्माण, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने के आदि के मामलों के जरिए बाबुओं की कारगुजारी उजागर होती रही है। ऐसे में विगत माह प्राधिकरण उपाध्यक्ष रहते हुए अभिषेक पांडेय ने डाटा तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वह विशेष कोर्स के लिए ऑक्सफोर्ड विवि लंदन चले गए। अब डीएम व प्रभारी उपाध्यक्ष दीपक मीणा ने डाटा तैयार करने में तेजी के निर्देश दिए। इस पर सोमवार को ओएसडी व प्रभारी सचिव रंजीत सिंह ने सहायक अभियंता निकिता की अगुवाई में आठ लोगों की टीम लगा दी।

पहले ही दिन कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और चाबी देने से इन्कार कर दिया। कुछ कर्मचारियों ने तो अलमारियों से फाइलें भी निकालकर ठिकाने लगा दीं। निलंबित क्लर्क ऋषिपाल आनन-फानन में दफ्तर पहुंचे और अलमारी में ताला लगाकर फरार हो गए। प्रभारी सचिव रंजीत सिंह ने बताया कि 110 कर्मचारियों ने चाबी सौंप दी और फाइलों की लिस्टिंग का काम शुरू करा दिया गया है।