सुक्खू ने विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख करने की घोषणा की। सीएम ने विधायक प्रामिकताओं के रूपरूप में बदलाव का एलान किया। विधायक 23 प्राथमिकताएं दे सकेंगे। विधायक प्राथमिकता के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 30 करोड़ बढ़ाकर 175 से 195 करोड़ करने की घोषणा की। विधायक क्षेत्र विकास निधि प्रति विधानसभा क्षेत्र 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित बकाया का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7000 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7500 किया जाएगा। बजट आकार 58,444 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। 2023-24 के दौरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय अनुमानित 2,35,199 रुपये व राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,7,430 करोड़ रुपये अनुमानित है।
नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, पर्यटकों को स्काईवॉक की सुविधा मिलेगी
चार नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएंगी। कांगड़ा जिले के पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। भू-अधिग्रहण कार्य जल्द पूरा होगा। प्रथम चरण में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनकी व्यावहारिकता रिपोर्ट मिल चुकी है। प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़ से इनका निर्माण होगा। सभी होम स्टे यूनिट को पर्यटन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। पर्यटकों को स्कॉईवाक की सुविधा मिलेगी।
2026 तक हिमाचल को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा
2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश में मार्च 2024 तक के अंत तक पेखुवाला स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सोलन पावर प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। घरों की छतों पर चरणवद्व तरीके से रूफ टॉफ सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा
2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा। वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा। 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला जाएगा। गोवंश के लिए 1200 रुपये प्रति गोवंश अनुदान मिलेगा।
सुक्खू ने कहा कि केंद्र से 22604 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान है। सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की कगो 40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना जिसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा
आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ की आय
सीएम ने कहा कि हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कहा कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है। 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया। राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है।
हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया गया है। राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार में हिमाचल विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कार को खुद चलाया। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री बजट अनुमानों को प्रस्तुत करेंगे।