झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- फोटो : PTI
झारखंड के 65 हजार पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। इन शिक्षकों के स्थायी होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल, राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान नियमावली के लिए कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी एक सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
खत्म होगा 18 वर्षों का संघर्ष
सरकार के इस कदम पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने खुशी जताई है। मोर्चा की ओर से बयान जारी किया गया है कि 65 हजार शिक्षक 18 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे। उनके संघर्ष को अब फल मिलने वाला है।
बिहार की तर्ज पर तैयार होगी नियमावली
कमेटी एक सप्ताह के अंदर वेतनमान आधारित मानदेय एवं सेवा शर्तों के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार करेगी। ड्राफ्ट का पहला प्रारूप 23 अगस्त को शिक्षा सचिव के अवलोकन के लिए पेश किया जाएगा।