फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand: झारखंड के राशन डीलरों ने हेमंत सोरेन सरकार को दी चेतावनी, बोले- अगर कमीशन न बढ़ा तो करेंगे हड़ताल

Sun, 11 Aug 2024 09:42 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड सरकार ने राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाकर एक रुपये से 1.5 रुपये प्रतिकिलो करने का वादा किया था, लेकिन केवल 94.50 पैसे ही प्रति किलोग्राम दिए गए। सरकार के मुताबिक एक रुपये का पूरा कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे केंद्रीय हिस्से की राशि नहीं मिली है।
विज्ञापन
हेमंत सोरेन - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

झारखंड के राशन डीलरों ने एक बार फिर कमीशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। राशन डीलरों ने रविवार को बैठक के बाद सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी कमीशन बढ़ाने समेत अन्य मांगें पूरी न हुईं तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। 

विज्ञापन


रांची में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (एफपीएसडीए) की राज्य स्तरीय बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनसे कमीशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा डीलर की मृत्यु होने क्षतिपूर्ति के आधार पर दुकान आवंटन का वादा भी पूरा नहीं किया गया।

पदाधिकारियों ने कहा कि जनवरी में आंदोलन के बाद झारखंड सरकार ने राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाकर एक रुपये से 1.5 रुपये प्रतिकिलो करने का वादा किया था, लेकिन केवल 94.50 पैसे ही प्रति किलोग्राम दिए गए। एसोसिएशन के महासचिव संजय कुंडू ने कहा कि सरकार के मुताबिक एक रुपये का पूरा कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे केंद्रीय हिस्से की राशि नहीं मिली है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि डीलर चाहते हैं कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए। हमें नहीं पता कि यह केंद्र का हिस्सा है या राज्य का। हम अपना पूरा कमीशन चाहते हैं। डीलरों ने फैसला किया है कि अगर एक महीने में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे एक और राशन बंद आंदोलन करेंगे।

कुंडू ने कहा कि सरकार ने सभी ई-पीओएस मशीनों को मौजूदा 2जी नेटवर्क से 4जी में बदलने का भी वादा किया था। यह भी लंबित है। इससे राशन डीलरों को परेशानी हो रही है।

जनवरी में भी की थी हड़ताल 
राशन डीलरों ने जनवरी 2024 में भी कमीशन बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की थी। 25,000 से भी ज्यादा एफपीएस डीलरों के हड़ताल करने से केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के 65 लाख लाभार्थी प्रभावित हुए थे।  डीलरों ने अपने कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की है। डीलर एक किलो पर एक रुपये की जगह तीन रुपये की मांग कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें