राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करेगी। इस नीति को राज्यपाल शासन के दौरान मंजूरी दी गई थी। यह घोषणा राज्य सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने की।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने उद्योग नीति को अधिक विस्तृत तथा जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के साथ समझौता किए बिना इसे दोबारा तैयार करने का फैसला किया है।
जम्मू कश्मीर में बागवानी, औषधीय पौधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें उद्योग के तौर पर विकसित करने की आवश्यकता है। कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार के कारण हमें लोगों के एक बड़े वर्ग तथा राज्य के भागीदारों की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को उद्योग नीति पर पुनर्विचार करने के लिए इसे दोबारा मंत्रिमंडल के समक्ष रखने को कहा है।
कहा कि इसे अंतिम रूप देने से पहले भागीदारों के साथ सलाह-मशविरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्योग क्षेत्र में नई जान डालना होगा जिससे न केवल नए रोजगार पैदा होंगे बल्कि विस्तृत औद्योगिक गतिविधियों से राज्य आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रशस्त होगा।