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कैबिनेट सब कमेटी तय करेगी राहत और पुनर्वास राशि

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प्रधानमंत्री पैकेज से राहत एवं पुनर्वास देने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शुक्रवार को कैबिनेट सब कमेटी गठित की।। उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी पीओके रिफ्यूजियों तथा छंब विस्थापितों के वन टाइम सेंटलमेंट, जम्मू के विस्थापितों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा 3000 कश्मीरी विस्थापितों को रोजगार देने के लिए रोड मैप तैयार करेगी।
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समिति की सिफारिशों पर कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। समिति में राहत एवं पुनर्वास मंत्री सैयद बशारत बुखारी, पीएचई मंत्री सुखनंदन कुमार तथा वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू होंगे। 

शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुफ्ती ने राहत पैकेज के इस्तेमाल के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने को कहा। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को नकद सहायता के निर्देश देते हुए कहा कि पैकेज की धनराशि का व्यय कठिन काम है और यह हमारी प्रशासनिक मशीनरी की कार्यकुशलता की परीक्षा भी है। सब कमेटी की शनिवार को बैठक होगी।
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1200 करोड़ कच्चे और पक्के मकान के लिए

पैकेज के तहत बाढ़ प्रभावितों के कच्चे तथा पक्के मकानों के मुआवजे के लिए 1200 करोड़ तथा क्षतिग्रस्त ढांचे की बहाली के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

इसके साथ ही पीओके तथा छंब रिफ्यूजियों के लिए 200 करोड़ रखा गया है। वित्त मंत्री ने नकद सहायता पर सलाह दी कि सहायता राशि सीधे प्रभावितों के खाते में दी जानी चाहिए।

इससे पूर्व वित्त सचिव नवीन कुमार चौधरी ने पैकेज के विभिन्न बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि झेलम-तवी पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक ने 90:10 के तहत ऋण दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रो. अमिताभ मट्टू, मुख्य सचिव बीआर शर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बीबी व्यास भी उपस्थित थे।
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