आम बजट में रियासती सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके सेवाकाल में दो बच्चों की देखभाल के लिए दो साल की चाइल्ड केयर लीव का तोहफा प्रदान किया है।
केंद्रीय महिला कर्मचारियों की तर्ज पर रियासती सरकार ने कर्मचारियों को भी दो साल की चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान बजट में रखा है।
रियासत के सरकारी मुलाजिमों के जनवरी 2014 से लंबित पड़े डीए के इंतजार को खत्म करने के लिए रियासती सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 2200 करोड़ का प्रावधान रखा है।
31 मार्च, 2015 तक की डीए कर्मचारियों के जीपी फंड में जाएगा और अप्रैल 2015 से कर्मचारियों को नकद में डीए किश्त मिलेगी। नेशनल पेंशन स्कीम और पेंशनरों को एरियर सहित डीए नकद में मिलेगा।
हजारों कर्मचारी होंगे पक्के
रियासत में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 61000 कैजुअल और सीजनल श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार को सालाना करीब 1925 करोड़ की राशि की दरकार है।
इसके लिए सरकार मंत्रियों और विषय विशेषज्ञों पर आधारित हाई पावर कमेटी का गठन कर मामले पर गौर करेगी।
वहीं डेलीवेजरों के लिए पहले से ही जारी नीति के तहत शेष रह गए डेलीवेजरों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार 3660 हेल्परों के पदों का सृजन करेगी।
कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए अब सरकार ने फैसला लिया हैं कि सभी प्लान हैड को शिफ्ट कर राजस्व प्लान खर्च में शामिल कर दिया जाएगा।
वहीं लॉ विभाग में बेहतर सेवाओं खासतौर से रिटेनरशिप को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त दो करोड़ का प्रावधान बजट रखा है।
मुफ्ती ने द्राबू को बधाई दी
नंबरदारों और चौकीदारों के मानदेय को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री की अगुवाई में कमेटी बनाने का प्रावधान भी बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जन मैत्री बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री हसीब ए द्राबू को बधाई दी है।
मुफ्ती ने कहा है कि बजट में विकास के कोर सेक्टरों का पूरा ख्याल रखा गया है और रियासत के सभी वर्गों के लोगों के हितों को भी समाहित किया गया है।
राजस्व को बढ़ाने के अलावा किसानों, लघु व्यापारियों जिनको बाढ़ के दौरान नुकसान झेलना पड़ा को राहत देने की भी कोशिश की गई है।