प्रमोशन में आरक्षण का मामला मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के दरबार तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के प्रमोशन में आरक्षण पर रोक के मामले के बावजूद आदेश के पक्ष और विपक्ष में उठ रही आवाजों की वजह से सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पा रही है।
हालांकि इस मसले पर कर्मचारी संगठन और आरक्षण के पक्ष और विपक्ष से जुड़े संगठन लामबंद हो गए हैं। सामान्य वर्ग की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि सचिन के अनुसार यह मामला बेहद गंभीर है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर आरक्षण को हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया हुआ है।
हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए और रियासती सरकार को इस फैसले को लागू करना चाहिए। उनका कहना है कि इस विषय पर कमेटी के प्रतिनिधि संयोजक वेद प्रकाश शर्मा की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिल सकते हैं।
उनका कहना है कि कमेटी में सचिवालय नान गजटेड कर्मचारी यूनियन के प्रधान गुलाम रसूल के अलावा डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के प्रधान वेद प्रकाश शर्मा, महाजन सभा के प्रतिनिधि विनोद गुप्ता, जैन सभा के विरेंद्र जैन, अग्रवाल सभा समेत कई सभाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज एसोसिएशन (जेकेआरसीईए) भी आरक्षण बचाओ अधिवेशन करवा चुकी है। इस अधिवेशन में एसोसिएशन के चेयरमैन डा. संजय भसीन ने मंत्रियों और विधायकों के समक्ष मांगों को रखा। उन्होंने मांग की कि प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।