पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए

फ्रंट के अध्यक्ष गुलजबेर डेंग ने बताया कि 2010 में सरकार ने नई पेंशन नीति लाई थी। उस समय लोगों को पता नहीं चला कि इसका कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा। वर्तमान समय में कर्मचारियों के खाते में 400 से 900 रुपये तक पैंसे आ रहे हैं। इस वजह से सेवानिवृत्त क्रमचारी काफी परेशान हैं। जबकि इस स्कीम के खिलाफ दोनों संभागों से आवाज उठ रही है। सरकार कर्मचारियों के बात सुनने को तैयार नहीं है। परिवार को पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
प्रमुख संयोजक सचिव ओंकार सिंह ने बताया कि नये साल का स्वागत काले दिवस से करना मजबूरी है। कई बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी बात की सुनवाई नहीं की जा रही है। आने वाले पीढ़ियों के लिए नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जिन लोगों को नई पेंशन योजना की श्रेणी में रखा गया है। उनके लिए जल्द पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। सांसद और विधायकों समेत बाकी मंत्रियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम रखी है। प्रदर्शनकारियों ने चेताया है कि इस प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की गुहार लगाई है।